पंजाब और हरियाणा में बीते दिनों आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने की खबरें आई थीं. इस मामले में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाईकोर्ट का रुख किया है. कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि वह न तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और न ही वह कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के व्यवसाय में है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्मेंट एक याचिका दायर कर असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़-फोड़ जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकारी दखल की मांग की. कंपनी ने कहा कि “देश में अभी जिन तीन कृषि कानूनों को लेकर बहस चल रही है, उनके साथ उसका (कंपनी का) कोई लेना-देना नहीं है. कंपनी ने यह भी कहा कि उसे इन कानूनों से किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है. रिलायंस का नाम इन तीन कानूनों के साथ जोड़ना सिर्फ और सिर्फ हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने और हमें बदनाम करने का कुप्रयास है.”
कंपनी ने ये भी कहा, ‘‘किसानों से अनुचित लाभ हासिल करने के लिये हमने कभी लंबी अवधि का खरीद अनुबंध नहीं किया है. हमने न ही कभी ऐसा प्रयास किया है कि हमारे आपूर्तिकर्ता किसानों से पारिश्रामिक मूल्य से कम पर खरीद करें. हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं.”
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जून से ही आंदोलन कर रहे हैं. किसान इन कानूनों से निजी कंपनियों को फायदा होने का आरोप लगा रहे हैं. आंदोलने कर रहे किसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को नये कृषि कानूनों का लाभार्थी मान कर उसका विरोध कर रहे हैं. इसी के चलते किसानों ने रिलायंस जियो के सिम और पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार कर रहे हैं. बीते दिनों पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में कई किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपना गुस्सा कथित तौर पर रिलायंस जियो के टावरों पर निकाला था. प्रदर्शनकारी किसानों ने टावरों की बिजली बंद कर दी थी और केबल काटने के साथ जियो टावर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया था.
हालांकि, इसम मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने टावरों में तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की थी और पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा था.
