केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को अपना तीसरा बजट पेश किया. कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. नौकरीपेशा लोगों को भी इस बजट से निराशा हाथ लगी है. 2021-22 बजट में न तो कोई अतिरिक्त टैक्स छूट का ऐलान किया गया है और न ही टैक्स स्लैब में कोई सुधार किया गया. हालांकि, वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से छूट दी गई है.
वित्त मंत्री ने कहा, ’75 साल से ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों जिनकी आय का जरिया सिर्फ पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा.’ वित्त मंत्री ने NRI लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया है.
इसके अलावा कुछ ऑटो पॉर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की गई है. कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कुछ उत्पाद महंगे होंगे.
साल 2021-22 के आम बजट में सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं.
. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित किए जाएंगे.
. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन होगा.
. एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निबटाए जाएंगे.
. छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी.
. मेट्रो के लिए 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा.
. रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार. रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान.
. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के 1,500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान
. सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान.
. बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
. 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट होगी.
. एग्री-इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगेगा.
. एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया.
. सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5 फ़ीसद की गई.
. कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फ़ीसद कर दी गई.
. कच्चे रेशम और रेशम सूत पर अब सीमा शुल्क यानि कस्टम ड्यूटी 15 फ़ीसद की गई.
. 3 सालो में 7 टेक्सटाईल पार्क बनाए जाएंगे.
. कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5 फ़ीसद की गई. स्टील स्कू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर अब 15 फ़ीसद कस्टम ड्यूटी किया गया.
. ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया.
. माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव.
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क्या चीजें हुई महंगी?
. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
. मोबाइल फोन
. मोबाइल फोन चार्जर
. आयातित रत्न (कीमती पत्थर)
. चमड़े के जूते
. आयातित ऑटो पार्ट्स
. सिल्क उत्पाद
. पेट्रोल-डीज़ल
. सोलर सेल
सस्ता
. सोना, चाँदी
. इस्पात (स्टील), लोहा
. पेंट
. नायलॉन का सामान
. प्लेटिनम
