केंद्र के कृषि क़ानूनों का पुरजोर विरोध लगातार जारी है. इसमें कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग से जुड़ा किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता क़ानून भी शामिल है. इन 10 बिंदुओं से समझिए कि सरकार इस क़ानूनों से किसानों को क्या-क्या फायदा होने के दावे कर रही है और इस पर कौन-कौन से सवाल उठ रहे हैं?
सरकार के दावे
- किसान एग्रीबिजनेस और प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों, थोक कारोबारियों, निर्यातकों और बड़े खुदरा व्यापारियों के साथ पहले से तय कीमत पर फसलों को बेचने का कॉन्ट्रेक्ट कर सकेंगे. इससे बाजार में फसलों की क़ीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम और उसे बेचने के लिए बाजार को खोजने जैसी चुनौती से राहत मिल सकेगी.
- देश में छोटी जोत वाले किसान भी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रेक्ट करके आधुनिक खेती कर सकेंगे. जिससे किसानों तक आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण इनपुट पहुंचेगा. इससे उत्पादन और किसानों की आय बढ़ेगी. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के 70वें दौर के सर्वे के अनुसार, देश में 86 फीसदी किसानों के पास दो हेक्टयर से कम जमीन है.
- किसानों को एक फसल चक्र से लेकर पांच साल तक की अवधि तक और बागवानी फसलों में इससे ज्यादा समय तक कॉन्ट्रेक्ट करने की छूट होगी. इससे उन्हें लाभ-हानि के आधार पर कॉन्ट्रेक्ट को जारी रखने या इससे पीछे हटने की भी छूट होगी.
- किसानों का उसकी जमीन पर मालिकाना हक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा. कॉन्ट्रेक्ट करने वाला किसी भी सूरत में किसान की जमीन नहीं खरीद सकेगा. इसके अलावा उस पर कोई स्थायी निर्माण भी नहीं कर सकेगा.
- अनुबंध खेती में आने वाले विवादों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अलग प्रक्रिया लाई गई है. इसमें शिकायत आने पर उप-जिलाधिकारी (SDM) को 20 दिन में शिकायतों को निपटाना होगा.
किसानों के सवाल
- कानूनी जानकारी या बाजार की जरूरतों को समझने में किसान कंपनियों के मुकाबले कमजोर साबित होंगे. अगर किसान कंपनियों के साथ मोलभाव करने में चूके तो उन्हें घाटा होना तय है.
- किसानों को डर है कि कंपनियां छोटे और सीमांत किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग करने में रूचि नहीं दिखाएंगी.
- विवाद होने पर कानूनी लड़ाई में भी किसान कंपनियों के मुकाबले कमजोर साबित होंगे. गुजरात में पेप्सिको कंपनी का विवाद इसका उदाहरण है. आलू की खास किस्म पर अपना दावा करते हुए पेप्सिको ने इसे उगाने वाले किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था. कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग बढ़ने पर ऐसे विवादों में इजाफा होने की आशंका है.
- कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग क़ानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का नहीं, बल्कि मिनिमम गारंटी प्राइस का उल्लेख है, जो कि बाजार से जुड़ा होगा. इसके अलावा इसमें फसलों की कीमत तय करने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल रखी गई है. यानी सामान्य किसान को लेकर कंपनियों से मोलभाव करने में चूक कर सकते हैं.
- कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में विवाद होने पर अदालती के दायरे से बाहर रखा गया है. यानी किसान विवाद होने पर सिविल कोर्ट (Civil Court) नहीं जा पाएंगे. सारे अधिकार एसडीएम (SDM) के हाथ में होंगे. आशंका हैं कि कंपनियों के लिए अधिकारियों को प्रभावित करना आसान होगा.
