केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत एक बार फिर किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाई है. सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठन करने के बाद सरकार और किसानों के बीच ये पहली बैठक थी. अब 19 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी.
शुक्रवार को हुई बैठक के बाद किसान संगठनों का कहना है कि हमारी माँग है कि यह तीनों क़ानून वापस लिए जाए और एसएसपी पर फसल ख़रीद का क़ानून बने. हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे. हम केंद्र सरकार से बात करेंगे.
Our demands of repealing of the three farm laws & MSP guarantee remain. We will not go to the Committee constituted by the Supreme Court. We'll talk to Central Government only: Rakesh Tikait, BKU spokesperson pic.twitter.com/SihCfAMSqM
— ANI (@ANI) January 15, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने किया था कमेटी का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में गतिरोध को ख़त्म करने के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया था लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है कि वे सरकार से तो बारबार चर्चा को तैयार हैं लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएगा. किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य पहले ही सरकार के कृषि कानूनों के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं.
