किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि ‘सरकार किसानों के लिए समर्पित है.’
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर कायम है. उन्होंने यह भी दावा किया कि यूपीए सरकार के मुक़ाबले मौजूदा सरकार ने तीन गुना ज़्यादा राशि किसानों तक पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में किसानों की मदद की है. उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) में भी इजाफ़ा किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2013-14 के बजट की तुलना करते हुए कहा कि धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपये किया जा चुका है. उन्होंने संभावना जताई कि धान ख़रीद का ये आंकड़ा इस साल 72 हज़ार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे बीते साल के 1.2 करोड़ किसानों के मुक़ाबले 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला है.
वहीं गेहूं खरीद के मामले पर वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2013-14 में सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 33 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए थे. जबकि 2019 में इसके लिए 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए. बीते सीजन में गेहूं खरीद के लिए 75 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जिससे 2020-21 में 42 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है.
किसान आंदोलन में एमएसपी एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहीं सरकार भी लगातार एमएसपी के मुद्दे पर किसानों को फ़ायदा मिलने की बात कहती रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत के मुक़ाबले डेढ़ गुना (1.5 गुना) किया गया है.
MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है: वित्त मंत्री pic.twitter.com/hhqTKUF1dv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2021
इसके साथ ही मौजूदा यानी बजट 2021-22 में कृषि क़र्ज़ के लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है. बजट में वित्त मंत्री ने स्वामित्व योजना को देशभर में लागू करने की भी बात की कही. वित्त मंत्री ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान करते हुए कई फसलों को इसमें शामिल करने की भी बात कही है.
बजट में वित्त मंत्री ने तमिलनाडु को फिश लैंडिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की बात के साथ पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की तैयारी की बात भी कही गई.
